ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ 143 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 88 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ 33 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Ground Water)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Benefits Of Yogurt: ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਦਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਫਾਇਦੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਝਗੜ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੁਆਂਢੀ-ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। (Ground Water)
