‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾਪਸ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ 11 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 19.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
