ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਮਰਿਆਦਾ
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਮਰਿਆਦਾਸਦਨਾਂ ’ਚ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਕਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲਸਾਜਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਵਜੂਦ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰੋਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆl
ਇਹ ਠੱਗ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਨ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਭ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਭਣਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਇਜਾਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੇ੍ਰਮਕੁਮਾਰ ਬੰਦਗਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਵਿਠਲ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲਸਾਜੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਭਵ ਹੈ , ਇਸ ਧੰਦੇ ’ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ?
ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਫਾਰ ਵੋਟ ਜਰੀਏ ਬਹੁਮਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਏ ਹਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨl
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਧਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀl
ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਰਾਜਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਭਾ ਵਰਗੇ ਸਦਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਇਆl
ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਝ ਚੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਚਾਲਾਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈl
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰਿਮਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਮਰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰੀ ਸਦਨ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਵਿਰਵਾਦ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈl
ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਜਾ , ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲਾਇਕ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਰਵਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ’ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਇਹ ਮਨਸਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੀl
ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਬੁੱਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਲੇਖਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਵਿੰਨੇ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨl
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੋਧ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਖਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਹਾਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧਨ ਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਫ਼ਰਤ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂl
ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਘਟੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਐਕਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੀ ਨਰਸਿੰਮਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਾ 122 ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈl
ਇਬਾਰਤ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਐਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਆਤਮਬਲ ਨੈਤਿਕ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ?
ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚੱਲਣ ’ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਧਦੀ ਗਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਧਨ ਦੇ ਬੱੁਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਡੰਬਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ?
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
