ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਰੜਾ
ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੀਐਨਜੀ ਵਰਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ? ਕੀ 24 ਘੰਟੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਉਪਾਅ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ