Government News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
- ਰੇਤ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਨਗੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਰਾ’ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ।
Government News
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਣੇ ਸਿਲਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਸਓਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।
Read Also : ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ’ਚ ਪਏ ਪਾੜ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਐਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
