ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ 150 ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਮਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ’ਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 150 ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ’ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ
ਹੋਈ ਹੈ

ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 1. 3 ਤੋਂ 1. 7 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਵੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਨਗਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵੀ 1.4 ਤੋਂ 1.8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2014 ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ 1.5 ਤੋਂ 2. 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ਲੋਰ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬੇਂਚ ਮਾਰਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੂੁਬਿਆਂ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣਕ ਉਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੀਟੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਗ੍ਰਸ਼ਤ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਾਦਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਭੁਖਮਰੀ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2050 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ

ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਧ ਤੋਂ ਛੋਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਮੂਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ

ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਗਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕੀ ਸਮਰੱਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ 250 ਅਜਿਹੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਗਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਈਟੀਸੀ ਲਿਮ. ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ 200 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲਗਭਗ 20 ਵੇਲਯੂ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਸਾਲ 2001 ’ਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ 23 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ ਜਰੀਏ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਵਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਖਾਧ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕੀ ਅਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖ ਖਾਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੂਚਾ ਉਦਯੋਗਿਕੀ ਆਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਧਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ