ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਇਜ਼, ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਗੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਐ ਫਾਈਲ, ਹਰ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਿਸ, ਹਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਘੋਖ ਰਹੀ ਐ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ 13 ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, (Government) ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਓ ਹੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਜਗਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 13 ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਨੰਦਾ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਲਾਟ, ਸਟਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਕੰਮ
ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
