Census 2026 India: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੋਵੇਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗੈਜੇਟ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ’ਚ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Organizations Protest: ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.3 ਲੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। Census 2026 India
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਹਿੱਤ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਐ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Census 2026 India
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਸਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੜ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਸਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। Census 2026 India
1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1951 ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ 121 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ। 1952 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1979 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਯਕੀਨ ਬਣਾਏ ਹੋਈ ਹੈ। Census 2026 India
ਕੁਝ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2026 ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। Census 2026 India
ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ – ਜਿੱਥੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਲੇਖਕ ਵਾਈਐੱਸ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
