3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼
18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਬਾਇਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਹੀ ਵੰਡੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੱਜ ਭਲਕ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
