ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ, ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ
ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਲਚਾਊ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਜੰਗ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਲਚਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰਕਯੁਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੇਵਲ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਲਲਚਾਊ ਵਾਅਦੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਹ ਆਗੂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਾਜੂ ’ਤੇ ਤੋਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜੋ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਅੰਨਾਪੂਰਨ ਕੰਟੀਨ ’ਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, 75 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਏ ਤੱਕ ਕੰਨਿਆ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਰੀਏ ਸੋਨਾਰ ਬੰਗਲਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਵਿੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੋਨਾ, ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ਼, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦਰਮੁਕ (ਆਈਏਆਈ ਡੀਐਮਕੇ) ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਛੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਚਾਹ ਬਾਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕੇਰਲ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੈਫ਼ਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਇਵਰ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਾਅਰ-ਖੇਤੀ-ਕਾਜੂ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਡੈਮੋਕੇਟ੍ਰਿਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਕੋਰਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫੂਡ ਕਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲਲਚਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਲਚਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1967 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਵਿਡਾ ਐਨਟੀਆਰ ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ’ਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਫ਼ਿਰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ‘ਕਰਜ਼ ਮੇਲੇ ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ, ਪੱਖੇ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਚੌਲ , ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਖਾਵਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਲਲਚਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਚ ਕਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਬਾਲਾਜੀ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ? ਦੂਜਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੀਜਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਲਚਾਊ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਲਚਾਊ ਵਾਅਦੇ ਮੁੜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਲਚਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰੇਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀਏ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
