ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੈਟਰੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਨ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕਹਿਰਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਕੋਚੀ, ਮੁੰਬਈ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਨਾਗਪੁਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਪੂਣੇ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
