ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੇਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 1.70 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। (LPG Gas E-KYC)
ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਐਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੇਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਈ-ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। (LPG Gas E-KYC)
ਕੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ? | LPG Gas E-KYC
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਕਰਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
