ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇਗੀ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਉਸ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਰੋਥ ਨਾਲ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੜ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
