School: ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹਰ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ’ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 39.4% ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।
ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
School
ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਬੱਸ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ’ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਖਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਦੇ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
School
ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਲਾਭ’ ਨਾਲੋਂ ‘ਖਰਚ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਪਾਸ’ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
School
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ, ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
School
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ- ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇਗਾ, ਹੱਲ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਜੇਕਰ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ
(ਇਹ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
