ਆਮ ਬਜਟ : ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

NEW DELHI, FEB 1 (UNI)- A TV grab shows Union Finance Minister Arun Jaitley presenting the General Budget 2017-18 at Parliament house in New Delhi on Wednesday. UNI PHOTO-38U

ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ

(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਮੰਗ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਰੰਗਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ ਕੁੱਲ 21,47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 86,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2,74,114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਿਆ ਫੰਡ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨਗੇ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕੈਸਲੈਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 125 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀਮ ਐਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇਟ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਵਰਧਨ ਬੋਰਡ (ਐਫਪੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਯੋਦਯ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 14 ਲੱਖ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਗਦੀ ਚੰਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 96 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਬਦਲ ਟੈਕਸ (ਮੈਟ) ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱੇਗੇਗਾ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ‘ਚ 34.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਖੇਤੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

  • ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
    ਬਣੇਗਾ
  • ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ
  • 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
  • ਗਰਭਵਤੀਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ
  • ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ
  • ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
  • 2017-18 ‘ਚ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
  • 500 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
  • 2019 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚਾਂ ‘ਚ ਬਾਓ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਕੋਚ ਮਿੱਤਰ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ