ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ
ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਪੀਆਈ) ਅਰਥਾਤ ‘ਪੇਟੈਂਟ’ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯੁੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ’ਚ 164 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫ਼ੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ’ਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜੋ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪੇਟੈਂਟ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਵ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ (ਫਾਰਮੂਲੇ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਰਅਸਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਣੀ ਮਾਡਰਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ’ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਦਾਰ ਪੁੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਸੀਰਮ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋ-ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪੇਟੈਂਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਜਾਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਹਰਬਲ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਹਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਤਰਕੀਬਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
