ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 18-45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਉਂਜ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਇਸ ’ਚ ਲੜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੇਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਹੈ । ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮਾਂ-ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
