ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰੜੇ ਤੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਘੇਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਧਰਮਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਂਜ ਸਵਾਲ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਸਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1929 ਵਿਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਇਰਾਨ ਵਿਚ 1986 ਵਿਚ ਬਣੇ 11 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਲਾਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਰਾਕ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਨੇ 1926 ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 1935 ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਜਾਰਡਨ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਭਾਵ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੈਠ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਜਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਵਰਗੇ ਮੱਧ ਯੁਗੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
