ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ : ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼

Case Rregistered Sachkahoon

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਅੱਤਲ, ਦੋ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ

ਕੈਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ ਦੋਸ਼

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਕੈਂਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿੋਪਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਂਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਡ ਵਾਰਡਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮਜਿਸ਼ਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 116, 5 ਮਈ 2021 ਰਾਹੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਜਿਸ਼ਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਗਈ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 17 ਅਗਸਤ 2021 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਮੋਂ ਨੰਬਰ 106/2021 17 ਜਨਵਰੀ 2022 ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 4 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਜੋਂ ਕਿ 25 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੋਂ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਂ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਿੰਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ