ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ-ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਵਾਈਕਾਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਬੇਲਗਾਮ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚ ਨੈਟਫ਼ਲਿਕਸ-ਅਮੇਜਨ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਰੀਏ ਅਨਰਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਵ੍ਹੀ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ।
ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ’ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਕ੍ਰਿਪਟੇਡ ਭਾਵ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਸ ਕਥਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਬਜਾਇ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਰਐਪ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਬਾਲਗ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਹੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਜੁਕਰਬਰਗ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਦਾਰਿਨ ਸਿਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਕਸੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਇਨੀਜ਼ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਪਰ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਟੋਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਜੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੇਸਿਲਾ ਚਾਨ ਖੁਦ ਚੀਨੀ-ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ, ਲੇਖ, ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 53 ਕਰੋੜ, ਵਟਸਐਪ 53 ਕਰੋੜ, ਯੂਟਿਊਬ 44.8 ਕਰੋੜ, 21 ਕਰੋੜ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਵੀਟਰ ਦੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ ਬਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
