ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ-370 ਤੇ 35ਏ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਹਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਭ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਵਿਵਾਦਾਂ’ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੀਬੇਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਲਖ਼ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਾਰਾ-370 ਤੋੜਨਾ ÎਿÂਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ‘ਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
