Legal Rights: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :
Read Also : Indian Railway News: ਰੇਲ ’ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਇਹ ਟਰੇਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ
1. ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : | Legal Rights
ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਵਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Legal Rights
2. ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ | Legal Rights
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ , ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ 26 ਹਫਤੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ : ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
3. ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਵਾਜ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
4. ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗੇ੍ਰਚਯੂਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ :
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਚਯੂਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਚਯੂਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ :
ਕਾਰਜਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ
(ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ) ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
