ਹੱਲ ਲੱਭੋ, ਭਰਮ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗਿਆਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਬੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਦੌਰ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੁੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼, ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
