2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਏ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਡੈਸਕ)। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੋ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,00,739 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 564 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 93,528 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਮੇਤ 1,24,29,564 ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ 14 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ 14,71,877 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 1038 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,73,123 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 88.31 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 10.46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦਰ ਹੇਠਾਂ 1.23 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤਬਾਹੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ 19,050 ਵਧ ਕੇ 6,13,635 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 39,624 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,05,721 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 278 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 58,804 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
