Finance Ministry: ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
Finance Ministry : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Finance Ministry issues orders to medical stores
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ’ਤੇ ਫਲੈਟ 5% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read Also : ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਦਾਨਾਪੁਰ-ਜੋਗਬਾਨੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 5% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ 18% ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਲੈਟ 5% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। Finance Ministry
ਇੱਟਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ 6% ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 12% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 18% ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 5% ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਂਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ’ਤੇ 18% ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ’ਤੇ 18% ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
