ਆਖ਼ਰ! ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਧੱਕਾ?
ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ (Unemployed) ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ‘ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਚੁਣ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਿਸ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤਿ੍ਰਵੇਣੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰੋ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀਆ
ਅਸਗਰਪੁਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਹਰਿਆਣਾ।
ਮੋ. 89010-06901
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
