ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਾਕਿਊ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
