ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਜੀਂਦ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਟ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੈਅੰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ Wੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਬੀਕੇਆਈਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨਮਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਠ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਖਾਪ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 23 ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲੈ ਕੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
