ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪਏ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਰੋਹ ‘ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਰਕ, ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਵਧ ਰਹੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਠੋਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
