ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
- ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, 24 ਮੈਂਬਰ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 33 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ 6 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 33 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਤੋਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 33 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦਿਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਲ 6 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 6 ਮੰਗਾਂ
1. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ
3. ਲਖੀਮਪੂਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ
4. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ – 2022 ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
5. 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
