ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਸਿਆਣਾ ਪੁਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਡੈਸਕ)। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾ ਹੱਟਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ, ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਾਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪੱਤਰਕਾਰ : ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਮਾਨਸਾ ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾ ਹੱਟਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ, ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਾਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਕਸਬਾ ਮੂਣਕ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟੈਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਸਿਆਣਾ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 35 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੂਣਕ
ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ
- 1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ 2020
- 2. ਕਿਸਮਾਂ (ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ
- 3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ 2020
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡਰ …
- 1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- 2. ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- 3. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 5. ਸਟਾਕ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ …
- 1. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
- 3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਐਕਟ ਰਾਜ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
- 6. ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
- 7. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਚੈਨਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਣ ਹੈ?
- 1. ਕਾਂਗਰਸ
- 2. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
- 3. ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ
- 4. ਬਸਪਾ
- 5.ਐਨਸੀਪੀ
- 6. ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ)
- 7. ਆਪ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
