ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ, ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ’ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ’ਚ ਇਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਹ ਅਜੇਤੂ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਟ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁੁਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੱੁਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕ੍ਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੂਹੇ-ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਝੁਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਿਕੈਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਨੂੰ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇੇਸ਼ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 29 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 136 ਸੀਟਾਂ ਹਨ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 136 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 105 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਦੀ ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਹਾਹਿਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਬਣੇਗਾ।
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 7,12,17122 ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 72.29 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 26.21 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਾਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜਾਟ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੱੁਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ੳੱੁਭਰਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨਾਢ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਐ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
