ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਿਭਾ ਸਕਦੈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਣ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਵਣਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਣਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ 29.33 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਵਣਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਣਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 4.36 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀਵੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਣਾਂ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਹÇੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 21.54 ਫੀਸਦੀ ਵਣ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਣ ਰਕਬਾ ਮਹਿਜ਼ 1.65 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ 0.53 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਔਸਤਨ ਗਿਣਤੀ 147 ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਿਛਾਏ ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਸੜਕਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਧੀਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟਾਈ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਚਿੰਤਾਨਜਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੁਫੇਰੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹਿੱਤ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਨਾਉਟੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਹਨ। ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਠੰਢਕ ਨਾਲੋਂ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ, ਬੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਮੋ. 98786-05965
ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
