ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ
- ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹÄ ਕਰੇਗੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹÄ
- ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
- ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹÄ
- ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹੇਗਾ
- 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮੰਗ ਹੈ।
- ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹÄ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
