ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਂਿਟੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੂਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ : ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਢਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗੋਮਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
