ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਵਿਧੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ’ਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ। (Sowing of paddy)
ਜਦੋਂਕਿ 2022 ’ਚ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.78 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਡੀਐਸਆਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। (Sowing of paddy)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ‘ਚ : Saint Dr MSG
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਹਿਣ ਉਹ ਖੁਦ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੁਥੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ। (Sowing of paddy)