ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। (Falling Vote Percentage)
ਸੰਨ 1980 ’ਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ। 1989 ’ਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। 1991 ’ਚ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ। ਪਰ 1999 ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ। 2004 ’ਚ ਫਿਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਣਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Falling Vote Percentage
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
Also Read : ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਸਾ-44 ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੋ
