ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (Farmers)
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 24 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਰਕਬਾ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਪਰ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖਦਿਆਂ-ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਲੁੱÎਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੜਨ ਪਿੱਛੇ 100ਫੀਸਦੀ ਗਲਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਸਪਾਸ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ
