ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ -ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ‘ਚ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਿਆਂ-ਬਣਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਹਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ?ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
