ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੁਚਨਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਘੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐਫ਼ਟੀਏ) ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਖਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2018 ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 2018 ‘ਚ 6757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਭਰ ‘ਚ 74ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਰਵਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ, ਐਨਸੀਏਈਆਰ ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਫ਼ਐਮ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਵਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਖਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ, ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਅਨਐਕਾਊਂਟਿਡ ਇਨਕਮ ਵੈਲਥ ਬੋਥ ਇਨਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਕੰਟਰੀ’ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਭ ਦੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਚਲਣ ‘ਚ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਰਾਏ ਹੈ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਬਿੱਲ 2015’ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ‘ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਸ਼ੇਬੱਦ ਬਿੱਲ’ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ‘ਚ ਬਦਲਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜੋ ਕੁਬੇਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾ ਕੇ ਬੇਦਾਗ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਚੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਬੱਤਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕਾ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਫ਼ੈਦ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਸਨ।
ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ 1988 ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਜਬਤੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ 1988 ‘ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧੂੜ ਚੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ 2014 ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਗਲੋਬਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ’ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰੁਪ ‘ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਬੀਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਲਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੁਚੀ ‘ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ 2000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 78 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ 2008 ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਿਸ਼ੇਂਰਸਟੀਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਵ ਫੇਲੀਸਿਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਸੀਡੀ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਡੀਆਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
