ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅੱਖ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਰਜ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਤੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੋਚਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸ, ਜਾਲ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਦੋ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਵਾਅਦਾਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਹਾਂ-ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਭੁੱੱਖ-ਪਿਆਸ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਫ਼ਤ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ, ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਨ-ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
