ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ 24*7 ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
