(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਸਟਿਸ ਫਰੰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 3 ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ghaggar River Punjab: ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਸੋਂ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਆਦਿ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਸਟਿਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
