ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬੇਈਮਾਨੀ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਭਰਮਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜੀਵ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਦਰ, ਪਰਸਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
20 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਉਪਕਰਨ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਗਾਲੀ–ਗਲੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਚਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਤੇ ਵਡੱਪਣ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 107 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ–ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਰਾਮਬਾਣ ਦਵਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ‘ਚ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ–ਦਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਖੇਤੀ–ਸੁਧਾਰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਤ’ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਢੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ; ਜੋ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਵਿਖੰਡਨ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੀਮਤ–ਖੋਜ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲੂਆਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਭਾਅ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ–ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਰਥ–ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹੌਂਸਲੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਪਰਸਪਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਈ 2020 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਣਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮੱਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਰਥ–ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ/ਭੋਇੰ ਪਰਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ।
ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੀਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼/ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਰਵਾਈ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ‘ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ’ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਰਚ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
