ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂੂਰੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਲਈ ਜੋ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ’ਚ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੰਸੀ ’ਚ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਫ਼ਤਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਲਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
