ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਦੀਪ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੁਣ ਚੀਨ ਹਮਾਇਤੀ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਇਜੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਹਮਾਇਤੀ ਡਾ. ਮੁਇਜੂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਮਾਇਤੀ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਮੁਇਜੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਇਜੂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। (Maldives)
ਮੁਇਜੂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ ‘ਇੰਡੀਆ-ਆਊਟ’ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਮੁਇਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਇਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਮੁਇਜੂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ?ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਤੀਜਾ ਚੀਨ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁਇਜੂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Maldives)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਇਜੂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਚੀਨ ਹਮਾਇਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਯਾਮੀਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਯਾਮੀਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018 ’ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਇਜੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਚੁਣਾਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ’ਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੇਬਰ ਫਰਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਹਮਾਹਿਤੀ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਸਬੰਧ ਫਿਰ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸੋਲਿਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਰਸਟ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨਵੰਬਰ, 2018 ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੇਬਰ ਫਰਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਲਹਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੋਲਿਹ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਗਲਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਲਿਹ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ?ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਰਸਟ’ ਨੀਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੁਇਜੂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਲਦੀਵ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਾਲ 1988 ’ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਗਿਊਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਮਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਰ’ ਚਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਸੁਕੰਨਿਆ ਤੇ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਭੇਜਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਪਾਣੀ ਮਾਲੇ ਪਹੰਚਾਇਆ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਚੀਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ’ਚ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ?ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। (Maldives)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲਦੀਵ ’ਤੇ 14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੀਪ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੀਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਅੱਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਾੳਂੂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਦਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਇਜੂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਇਜੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਇਜੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋਦਮ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਚੀਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਉੱਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। (Maldives)
