ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। (Fight)
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਅਸਲ ’ਚ ਜਿੱਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਧਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਯੱੁਗ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਂਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀ (ਮੂਲਭੂਤ) ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ (ਡਿਊਟੀ) ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪਿਆਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਅ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪਖਤਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
