ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨਿਗਰਾਨ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ (Development) ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 2017 ’ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਵਰਤਮਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (Development)
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ | Development
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਾਹਤ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰ ਧੜਾਧੜ ਨਕਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗਰੂਪ ਤੇ ਵਹਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੁਸਖਾ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਭੂ-ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜੰਗਲ ’ਚੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਹੋਟਲ ਉੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
