ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 

ਜਾਵੇਦ ਅਨੀਸ

ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1757 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1781 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਮਦਰੱਸਾ, 1792 ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਕਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਰੰਗ ਅਤੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰੁਚੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1837 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1844 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਛੂਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । 1911 ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤੀ ਤੱਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੋਖਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1948 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1952 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ 1964 ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਮੰਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀ।
ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿ

ਆ ਦੇ ਨਿਮਨ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਨਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਚਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਰੁੜੀਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਔਜਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਦਾ 6 % ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ- ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਅਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮੱਰਥਕ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਸਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ-ਫੇਲ੍ਹ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਸਤੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2017 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1951 ਵਿੱਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ, 18.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 74.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ 1950 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 42.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 1950-51 ਦੇ 42.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2003-04 ਵਿੱਚ 98.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਪੱਧਰ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 12.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 62.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1950 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2.10 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2003-04 ਤੱਕ 7.12 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13600 ਤੋਂ 19 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.62 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1950-51 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.24 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 2002-03 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 36.89 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 0.95 ਲੱਖ ਤੋਂ 14.88 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ:  ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ  ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਨਗਣਨਾ (2011) ਮੁਤਾਬਕ 8.4 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 78 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੋਖਲੇ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 6-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।