mantpreet badal | 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
